इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004’ को संवैधानिक रूप से अवैध ठहराया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और आज, 5 नवंबर को शीर्ष अदालत इस याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला 22 मार्च को सुनाया था, जिसके बाद अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।
